महोत्तरी देशका अन्य भागको तुलनमा मधेसको चुनौती बनेको बालविवाह र दहेज जस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरूले सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बर्दिबासमा बिहीबार सम्पन्न ‘बालविवाह अन्त्यका लागि धार्मिक गुरुहरूको भूमिका’ विषयमा भएको छलफलका सहभागीले आआफ्ना ठाउँमा बाल विवाहलाई हुन नदिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
मधेशी आयोग नेपालले प्लान इण्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा भएको उक्त छलफलमा मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलसहितका सहभागीले प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘हामी आफ्नो प्रयत्नबाट बालविवाह र दहेजजस्ता सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैछौँ’ प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ । प्रतिवद्धतापत्रमा सभामुख मण्डल, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा। विजयकुमार दत्त, सदस्य जीवन साह, आयोगका सचिव वसन्त अधिकारी र कार्यक्रममा सहभागी हिन्दु, इस्लाम तथा बौद्धगुरु, सञ्चारकर्मी र सामाजिक अगुवाहरूले हस्ताक्षर गरे ।
कार्यक्रममा सभामुख मण्डलले बालविवाह र दहेज अपराधमात्र नभएर मधेसको कलंक भएकाले यसलाई रोक्न समाजका सबै वर्गले अभियान नै सञ्चालन गर्नपर्ने बताए । मुलुकको कानुनले २० वर्ष उमेर पूरा नभइ गरिने विवाह दण्डनीय अपराध भएको उल्लेख गरेपनि मधेसमा उमेर नपुगी विवाह गर्ने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक उद्धृत गर्दै सभामुख मण्डलले बताए ।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका विभिन्न धर्म, सम्प्रदायका गुरु, मानवअधिकारकर्मी , सामाजिक अभियन्ता र सञ्चारकर्मीको सहभागितामा भएका कार्यक्रममा बालविवाह र दहेजले कैयन सामाजिक अपराध र पारिवारिक विग्रह बढाएको सहभागीले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा इस्लाम धर्मगुरु रौतहटको गरुडाका इस्लाम धर्म परम्पराका मोल्वी (पुरोहित, शिक्षक) हदिस मियाँले पवित्र कुरानमा उमेर परिपक्व नभइ विवाह गर्न स्वीकृति नदिइएको बताए ।
जानकी मन्दिरका महन्थ रामरोशन दास वैष्णवले रामायणकालमा मधेस नारी शक्तिको पूजक भएको उल्लेख गर्दै पछिपछि भने सामाजिक विकृति बढ्दै पितृसत्ता थोपरिदै जाँदा बालविवाह बढेको र त्यसले नारी बढी पीडित भएका बताए। यो अवस्था अन्त्यका लागि मुलुकको कानुनले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई राज्यका निकाय र सामाजिक सङ्घ संस्थाले सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा उनले जोड दिए ।
यसैगरी बौद्ध धर्मका जानकार कमला वाइबाले बालविवाह निर्मूल गर्न मुख्यतः राज्यका निकायको भूमिका प्रभावकारी हुनपर्ने बताए ।
स्रोत : Sudur Today
